विशेष संवाददाता, छतरपुर, मध्यप्रदेश -
जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLCC) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने बैंकवार हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की और बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी योजना का प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
PMFME योजना पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिक प्रकरण लंबित पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अगली बैठक से पूर्व इन सभी प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही उद्यानिकी विभाग को भी अधिक से अधिक नए प्रकरण तैयार कर बैंकों में भेजने को कहा।
स्ट्रीट वेंडर्स और विश्वकर्मा योजना पर विशेष जोर
- पीएम स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना के द्वितीय और तृतीय ट्रेंच के आवेदनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- पीएम विश्वकर्मा योजना: प्रशिक्षित हितग्राहियों को टूलकिट वितरण और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।
- अन्य योजनाएं: आचार्य विद्यासागर योजना, कामधेनु योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई को लंबित आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश मिले।
केसीसी और स्व-सहायता समूहों की समीक्षा
पशुपालन, कृषि एवं मत्स्य पालन विभाग के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रकरणों को केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से गति देने पर बल दिया गया। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्व-सहायता समूहों के सीसीएफ वितरण को लेकर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (MPGB) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
कलेक्टर श्री मीना ने एलडीएम (LDM) और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बैंकर्स के साथ बेहतर समन्वय बनाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री नमः शिवाय अरजरिया, एलडीएम श्री अमित वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
