विदिशा। कलेक्ट्रेट स्थित बेतवा सभागार में सोमवार को आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मीना मेसराम ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल कागजी औपचारिकता न रहे, बल्कि आमजन की समस्याओं का वास्तविक और संतोषजनक समाधान होना चाहिए, ताकि जिले की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग प्रभावित न हो।
लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर विशेष फोकस
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया ने 50, 100 और 300 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समाधान कार्यक्रम में इन्हीं दीर्घकालिक आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः सभी विभागीय अधिकारी अपनी-अपनी सूचियों का परीक्षण कर प्राथमिकता तय करें और पोर्टल पर निराकरण की स्थिति को तुरंत अपडेट करें। संभागायुक्त के आगामी दौरों को देखते हुए सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
विभिन्न विकास कार्यों व योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा
समीक्षा बैठक में जिले के विकास कार्यों एवं जनहितकारी योजनाओं की प्रगति का ब्योरा लिया गया
- प्रमुख योजनाएं: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएमयू, नल-जल योजनाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न उठाव व वितरण।
- कृषि एवं स्वास्थ्य: खाद-बीज की आपूर्ति, भंडारण एवं वितरण की स्थिति के साथ-साथ शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा।
- राजस्व एवं निरीक्षण: खनिज, परिवहन, आबकारी एवं पंजीयन विभाग की राजस्व प्राप्ति तथा उनके साप्ताहिक निरीक्षण कार्यों का जायजा लिया गया।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि अनुविभागीय अधिकारी (SDM) व खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।