(मुजफ्फरपुर / खबर केसरी डेस्क): मुजफ्फरपुर जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, बार-बार होने वाली ट्रिपिंग पर रोक लगाने और बिजली की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री अजय यादव (भा.प्र.से.) ने क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी हकीकत परखी और अधिकारियों को कई सख्त दिशा-निर्देश दिए।
सब-स्टेशनों की कार्यप्रणाली परखी, ट्रिपिंग रोकने के निर्देश
ऊर्जा सचिव ने रात्रि विश्राम के दौरान ही जिले की विद्युत आपूर्ति और ट्रिपिंग की स्थिति की गहन समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने प्रमुख केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया:
- खबरा पावर सब-स्टेशन: परिसर और उपलब्ध लगभग 19.96 एकड़ भूमि के समुचित उपयोग एवं विकास को लेकर निर्देश दिए। साथ ही परिचालन व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया।
- भिखनपुरा ग्रिड सब-स्टेशन: ग्रिड की कार्यप्रणाली और तकनीकी खामियों की जांच की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तकनीकी समस्याओं को तुरंत दूर कर लाइन लॉस (विद्युत हानि) और ट्रिपिंग में भारी कमी लाई जाए।
सिद्धार्थपुरम की तर्ज पर अन्य इलाकों में भी विकसित होंगी ‘सोलर कॉलोनियां’
निरीक्षण के दौरान 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की प्रगति का विशेष जायजा लिया गया:
- मुशहरी ब्लॉक की माधोपुर पंचायत में ULA मॉडल के तहत स्थापित रूफटॉप सोलर प्लांट की गुणवत्ता जांची गई।
- रामदयालु नगर स्थित सिद्धार्थपुरम कॉलोनी का दौरा किया, जहां एक ही आवासीय परिसर में दो दर्जन से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। ऊर्जा सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसे मॉडल मानकर शहर के अन्य इलाकों में भी ऐसी ही “सोलर कॉलोनियां” विकसित की जाएं।
सिटी लैब का निरीक्षण और पौधारोपण
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल स्थित सिटी लैब (करेंट ट्रांसफार्मर लैब) का निरीक्षण कर मरम्मत व तकनीकी कार्यों की जानकारी ली गई। इस दौरान ऊर्जा सचिव श्री अजय यादव और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री कुमार गौरव (भा.प्र.से.) ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया।
समीक्षा बैठक: ‘मिशन मोड’ में काम करने का अल्टीमेटम
निरीक्षण के बाद समाहरणालय के जिला सभागार में विद्युत अभियंताओं और सोलर वेंडरों के साथ मैराथन समीक्षा बैठक हुई। ऊर्जा सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि जनता को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली देना विभाग की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ऑपरेशन, मेंटेनेंस, राजस्व वसूली बढ़ाने, लाइन लॉस घटाने और पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर ‘मिशन मोड’ में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।
