प्रशांत मिश्रा, खबर केसरी जबलपुर -: देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन वर्ग के अधिकारों को लेकर आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ (अबॉक्स) ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेश कुमार चौधरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्गों के खिलाफ फैलाए जा रहे नैरेटिव और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आगामी 30 सितंबर (2026) को 'संविधान बचाओ देश बचाओ महारैली' का विशाल आयोजन किया जाएगा।
छात्रों में असुरक्षा और अधिकारों के हनन पर जताई चिंता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेश कुमार चौधरी ने सख्त लहजे में कहा कि देश में SC/ST वर्ग के प्रति असहिष्णुता और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे इस वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षित वर्ग के छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की बात करना गलत है, क्योंकि यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार है।
अबॉक्स की 4 प्रमुख मांगें:
रैली के माध्यम से संगठन ने मुख्य रूप से ये चार सूत्रीय मांगें रखी हैं:
- आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
- SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को और अधिक मजबूत बनाया जाए।
- मध्य प्रदेश में ओबीसी (OBC) का 13 प्रतिशत होल्ड आरक्षण तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए।
- यूजीसी (UGC) इक्विलिटी बिल 2026 को लागू किया जाए।
सिविक सेंटर से शुरू होगी महारैली
इन मांगों को लेकर 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे सिविक सेंटर से महारैली शुरू होगी, जिसका समापन शाम 4 बजे घंटाघर पुलिस कंट्रोल रूम पर होगा। यहां संगठन के लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपेंगे।
इस अवसर पर एडवोकेट तेजकुमार भगत, शिवनाथ चौधरी, एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता, तरुण रोहितास, सोनेलाल उरेती, बैजनाथ कुशवाहा, कमलेश धापोडकर, जीवन जाटव सहित संगठन के कई पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
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