सीएम हेल्पलाइन और पेंशन में देरी करने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज! बालाघाट प्रशासन का सख्त फरमान जारी
पवन कश्यप, बालाघाट, खबर केसरी :- बालाघाट कलेक्टोरेट में सोमवार को आयोजित समय सीमा (TL) बैठक में अधिकारियों को सख्त संदेश दिया गया है। कलेक्टर श्री कुमार सत्यम के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ सुश्री तनुश्री मीणा और अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन ने साफ कर दिया है कि जनहित के कामों में कोई भी लापरवाही या लेटलतीफी अब बर्दाश्त नहीं होगी। काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर सीधा जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा पर अल्टीमेटम
बैठक में सबसे ज्यादा जोर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर रहा। अधिकारियों को 50 और 100 दिन से ज्यादा पेंडिंग शिकायतों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि एल-1 (L-1) स्तर पर यदि शिकायत 'नॉट अटेंड' मिली, तो संबंधित अधिकारी को रेडक्रॉस में अपनी जेब से अर्थदंड जमा करना होगा। लोक सेवा गारंटी के मामलों में भी समय सीमा पार होने पर सीधे जुर्माना ठोंका जाएगा।
पेंशन और राहत राशि में देरी पर नाराजगी
समीक्षा के दौरान शिक्षा, जनजातीय और स्वास्थ्य विभाग में रिटायर हो चुके कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण भारी संख्या में लंबित मिले। इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए साफ किया गया कि विभागीय जांच या कोर्ट केस को छोड़कर कोई भी पेंशन मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। साथ ही, प्राकृतिक आपदा की राहत राशि भी तत्परता से बांटने के निर्देश दिए गए।
इन अहम मुद्दों पर भी हुआ फोकस:
- बैगा महिलाओं को लाभ: 43 बैगा महिलाओं के नए आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें आहार अनुदान और खाद्यान्न पर्ची तुरंत देने को कहा गया है।
- स्वरोजगार: बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि पीएम स्वनिधि और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को तेजी से लोन बांटें।
- स्वास्थ्य और निर्माण: आंगनवाड़ियों में सुलभ शौचालय और पोषण वाटिका का काम जल्द पूरा करने और हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए पहले से पूरी तैयारी रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए।
इस बैठक के जरिए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता से जुड़ी योजनाओं में ढिलाई बरतने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है!
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