पनागर, खबर केसरी - पनागर के बम्हनोदा मार्ग स्थित सामुदायिक भवन में रविवार को सवर्ण समाज की एक अहम बैठक हुई। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई इस बैठक में मुख्य तौर पर यूजीसी के प्रस्तावित नियमों, ईडब्ल्यूएस (EWS) से जुड़े प्रावधानों और सामान्य वर्ग के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर गहरी चिंता जताई गई। समाज के लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर ये नियम नहीं बदले गए, तो पनागर से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
'यूजीसी रोलबैक' की उठी मांग, चलेगा जनजागरण अभियान
बैठक में युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए 'यूजीसी रोलबैक' (UGC Rollback) की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं का कहना था कि इन नियमों के संभावित असर को लेकर सामान्य वर्ग के परिवारों में काफी बेचैनी है। इसलिए, अब पनागर के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में इसे लेकर एक बड़ा जनसंपर्क और जनजागरण अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके।
जबलपुर से जंतर-मंतर तक गूंजेगी आवाज
आंदोलन की रणनीति पर बात करते हुए तय किया गया कि यह विरोध सिर्फ पनागर तक सीमित नहीं रहेगा। पहले लोकल लेवल पर लोगों को जोड़ा जाएगा, फिर इसे जबलपुर जिले तक फैलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यह शांतिपूर्ण आंदोलन जबलपुर से भोपाल और फिर दिल्ली के जंतर-मंतर तक भी ले जाया जाएगा। हालांकि, अगले कार्यक्रमों की तारीख और जगह तय करने के लिए जल्द ही एक और बैठक होगी।
राजनीति से दूर, सिर्फ हक की बात
बैठक में यह भी एकदम साफ कर दिया गया कि इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध से कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, जिसे बहुत ही शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे इस विषय को गहराई से समझें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं।
इनकी रही प्रमुख मौजूदगी
इस खास बैठक में ब्राह्मण, कायस्थ, जैन, राजपूत और सिंधी समाज सहित कई वर्गों के लोग इकट्ठा हुए। करणी सेना के जबलपुर जिला अध्यक्ष सनी सिंह गौर और उनके संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। साथ ही आर.के. मिश्रा, अंकुश मिश्रा, अधिवक्ता अवधेश खरे, राहुल जैन, राजू गुप्ता, सौरभ मिश्रा, अशोक श्रीवास्तव और सांगपयद भोजवानी सहित बड़ी संख्या में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपने विचार रखे।
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