विद्युत कंपनियों के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की उठी मांग, मानवाधिकार समिति ने सौंपा ज्ञापन

 जबलपुर खबर केसरी : -  विद्युत कंपनियों में काम कर रहे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के हक़ में अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति ने आवाज़ बुलंद की है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री सतीश चंद्र और प्रदेश महामंत्री आनंद श्रीवास्तव ने विद्युत मंडल की होल्डिंग कंपनी, म. प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लि., जबलपुर के मुख्य महाप्रबंधक (मा. सं.) एवं कार्यपालक निदेशक श्री फिरोज कुमार मेश्राम को एक ज्ञापन सौंपा है।

जिसमें "विद्युत कंपनियों के आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित करने तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण शीघ्र कराने" की मांग की गई है। 

​ज्ञापन की मुख्य बातें और मांगें:

• ​समिति ने मांग की है कि ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा विगत माहों में दिए गए निर्देशों के तहत आवश्यक संशोधन कराकर, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पारित कराकर भेजा जाए।

• ​पत्र में यह तर्क भी दिया गया है कि पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र एवं जनरेशन/ट्रांसमिशन कंपनियों में काम कर रहे मौजूदा अनुभवी कर्मचारी बेहतर सेवा दे सकते हैं।

• ​नई भर्तियों की स्थिति में कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उनकी कार्यक्षमता विकसित होने में काफी समय लगता है। इसलिए पुराने और अनुभवी कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रबंधन और उपभोक्ता दोनों के हित में अधिक उपयोगी होगा।

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