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महाकौशल को CM डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात: भोपाल-इंदौर की तर्ज पर 'मेट्रोपोलिटन सिटी' बनेगा जबलपुर, बिछेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर



जबलपुर में दौड़ेगा औद्योगिक विकास का पहिया: कटनी में लॉजिस्टिक हब, माइनिंग और IT सेक्टर पर फोकस; मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से किया सीधा संवाद

​विशेष संवाददाता, खबर केसरी भोपाल:-  मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर और पूरे महाकौशल क्षेत्र की तस्वीर बदलने का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि इंदौर और भोपाल की तर्ज पर अब जबलपुर को भी 'मेट्रोपोलिटन सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, व्यापार और उद्योगों को रफ्तार देने के लिए इंदौर-भोपाल-जबलपुर के बीच एक खास 'ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' बनाया जाएगा।

​मुख्यमंत्री निवास पर 'महाकौशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स' और 'जबलपुर व्यापारी संघ' के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक अहम बैठक में सीएम डॉ. यादव ने ये बड़ी बातें कहीं।

​मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं और विजन:

  • ​जबलपुर बनेगा महानगर: सीएम ने कहा कि जबलपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें व्यापारी अपने सुझाव दे सकते हैं।
  • ​इन्वेस्टर्स समिट से पहले खास संगोष्ठी: 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027' से पहले जबलपुर में उद्योगपतियों के साथ एक विशेष संगोष्ठी होगी, ताकि महाकौशल को इसका सीधा फायदा मिल सके।
  • ​कटनी में लॉजिस्टिक हब: कटनी में माइनिंग (Mining) की अपार संभावनाओं को देखते हुए वहां एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा।
  • ​IT और माइनिंग में नए अवसर: ग्वालियर के टेलीकॉम जोन (TMZ) की तरह जबलपुर में भी आईटी और माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • ​पर्यटन को लगेंगे पंख: कान्हा नेशनल पार्क के साथ-साथ जबलपुर में आधुनिक 'जू एंड रेस्क्यू सेंटर' (Zoo & Rescue Center) बनाया जा रहा है, जहां पर्यटक बाघों (Tiger) का दीदार कर सकेंगे।

​'जबलपुर को ढाई साल में बहुत कुछ मिला'

इस मौके पर मौजूद लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाकौशल के विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। हाल ही में भेड़ाघाट के समग्र विकास के लिए 87 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। राज्य सरकार शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

​व्यापारियों ने दिए अहम सुझाव

बैठक में उद्योगपति रवि गुप्ता सहित अन्य व्यापारियों ने सेमीकंडक्टर, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑटोमोबाइल, रेरा (RERA) नियमों में ढील, रेडीमेड कंक्रीट मटेरियल को उद्योग का दर्जा देने और होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने जैसे अहम सुझाव दिए। व्यापारियों ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे जनहितैषी कदमों और 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।

​बैठक में ACS नीरज मंडलोई, MPIDC के एमडी चंद्रमौली शुक्ला और जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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